Turecký ústavný súd rozhodol, že tamojšia vláda neporušila práva deviatich zahraničných kresťanov, keď ich fakticky vyhostila z krajiny. Všetci deviati cudzinci predtým získali legálne povolenie na pobyt v Turecku. Pre ich údajné „misijné aktivity“ im však turecké úrady vydali imigračné kódy, ktoré im bránili vstúpiť do krajiny alebo v nej zostať. Kódy „N-82“ ich označujú ako „riziká pre národnú bezpečnosť“, čím im bránia získať potrebné predbežné povolenie na vstup do krajiny.
Prípadu sa ujala organizácia ADF International. Riaditeľka advokácie globálnej náboženskej slobody Kelsey Zorziová uviedla: „Toto spoločné rozhodnutie, hoci bolo rozhodnuté nesprávne, poskytuje možnosť odvolať sa vo všetkých deviatich prípadoch na Európsky súd pre ľudské práva. Diskriminačný útok vlády na kresťanských náboženských pracovníkov v Turecku, ktorí tam pokojne žili už mnoho rokov, predstavuje jasné porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach aj medzinárodných paktov, ktorých je Turecko zmluvnou stranou.“
Zorziová tiež povedala, že počet zahraničných kresťanov, ktorých Turecko považuje za hrozbu, každoročne stúpa. Tento údaj podľa advokátky jasne potvrdzuje, že Turecko sa snaží na svojom území eliminovať kresťanskú vieru, preto je poslednou nádejou dotknutých ešte európsky súdny dvor.
Deväť žiadateľov je súčasťou tridsiatky zahraničných kresťanov, ktorí dostali od tureckých úradov kódy „N-82“ pre vykonávanie náboženskej činnosti v krajine. Kým v ostatných prípadoch súd rozhodoval jednotlivo, aktuálne rozhodnutie je prvým prípadom, keď najvyšší súd krajiny vydal spoločné rozhodnutie pre viac prípadov s kódom „N-82“. Rozhodnutie naznačuje zámer tureckej vlády dostať zahraničných náboženských pracovníkov z krajiny.
Zásadným rozdielom oproti predošlým jednomyseľným rozhodnutiam vzhľadom na kódy „N-82“ je, že ostatný verdikt Turecký ústavný súd po prvýkrát nevyniesol jednomyseľne. Sudcom s opačným právnym názorom bolo umožnené vysvetliť, prečo podľa nich k žiadnemu porušeniu zákona nedošlo.
Samotný predseda ústavného súdu Zühtü Arslan vo svojom stanovisku vysvetlil: „V správnom ani súdnom konaní v konkrétnom prípade neexistuje žiadne odôvodnenie, ktoré by naznačovalo, že aktivity sťažovateľov predstavujú hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť. (…) Naopak, nie je možné kategoricky a abstraktne považovať „misijnú“ činnosť sťažovateľov za hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť.“
Podľa Orhana Kemala Cengiza, jedného zo štyroch právnikov zastupujúcich sťažovateľov, „názor súdu, ako ho opísali nesúhlasní sudcovia, je plný protirečení. Napriek jasným dôkazom, že títo cudzinci boli vyhostení z dôvodu ich údajných misionárskych aktivít, väčšina súdu nevidela žiadne porušenie slobody náboženského vyznania.“
V Turecku žije asi 170-tisíc kresťanov, pričom až 99 % z 83-miliónovej populácie sa hlási k islamu. Hoci je Turecko oficiálne sekulárnym štátom, jeho vláda je čoraz viac poznačená islamizáciou, čo predstavuje výzvy pre náboženské menšiny, najmä kresťanov. Turecko je zmluvnou stranou Lausannskej mierovej zmluvy, ktorá uznáva postavenie Židov, ortodoxných Grékov a Arménov, ale nie protestantov. Turecko tiež zatvorilo protestantské semináre, čo cirkevné spoločenstvá nasmerovalo na pomoc zahraničných misionárov. Zákaz ich vstupu do krajiny preto značne poškodzuje riadne fungovanie týchto cirkevných spoločenstiev.
Odhaduje sa, že od roku 2018 bolo z Turecka deportovaných približne 185 angažovaných protestantov, prípadne im bol fakticky zakázaný opätovný vstup do krajiny. V prípadoch sa priamo angažovalo turecké ministerstva vnútra v spolupráci s tamojšou spravodajskou službou, ktorej spisy nie sú sprístupnené právnikom zastupujúcim vyhostené osoby. Toto sťažuje účinnú obhajobu ich klientov na vnútroštátnych súdoch a vedie k potvrdeniu rozhodnutia o vyhostení.
Ľudskoprávna organizácia ADF International v minulosti zastupovala viacero prípadov zahraničných kresťanov, na ktorých Turecko vztiahlo kód „N-82“. Známym bol napríklad prípad Davida Byla, ktorý bol donútený opustiť Turecko v roku 2018 po tom, čo v krajine žil a pôsobil viac ako 19 rokov. Že je národnou hrozbou, to sa dozvedel až pri pokuse vrátiť sa do Turecka k svojej rodine, s ktorou momentálne žije v Nemecku. Podobné peripetie zažili aj Pam a David Wilsonovci po takmer štyroch desaťročiach strávených v Turecku. V ich prípade im však bol pridelený kód „G87“, ktorý ich identifikoval ako „bezpečnostnú hrozbu“ a ktorý je zvyčajne vyhradený pre teroristov.